सोलापूर- केंद्रीय अंदाजपत्रकात वस्त्रोद्योगाचा उल्लेख झाला. परंतु या क्षेत्राच्या हाती फार काही लागलेले नाही. मागील सरकारांनी ज्या योजना दिल्या, त्याच पुढे नेल्या. खरे पाहता, सोलापूरला ‘मेगा टेक्स्टाइल क्लस्टर’ (विशाल टेक्स्टाइल उद्योगांचा समूह) हवे होते. परंतु त्याकडे साफ दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. सोलापूरच्या यंत्रमाग उद्योगात पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. त्या बळकट करण्यासाठी उद्योजक स्वत:च छोटे-छोटे क्लस्टर (उद्योगांचा समूह) निर्माण करत आहेत. ‘मेगा क्लस्टर’ मिळाल्यास या उद्योगातील बरेच प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा येथील यंत्रमागधारकांनी व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थमंत्री अ‍ॅड. अरुण जेटली यांनी गुरुवारी अंदाजपत्रक सादर केले. भारतीय जनता पक्षप्रणीत ‘एनडीए’ (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) सरकारचे पहिलेच अंदाजपत्रक. उद्योगानुकूल धोरण राबवत बरेच काही मिळेल, अशी आशा औद्योगिक क्षेत्रास होती. त्यात काहीही न मिळाल्याने टेक्स्टाइलसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सोलापूरच्या पदरी निराशा पडली आहे.
शेतीखालोखाल रोजगार देणारा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. रोजगारासोबतच परकीय चलन मिळवून देणाºया या उद्योगाला अंदाजपत्रकात विशेष स्थान असते. परंतु केंद्रातील भाजप सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. पायाभूत सुविधा देण्याबाबत लखनऊचे नाव घेतले. अबकारी करात सवलत देण्यासाठी गारमेंटचा उल्लेख केला. स्पेशल अलाऊन्ससाठी मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा केली. अशा घोषणांमध्ये सोलापूर कुठेही बसत नाही. त्यामुळे येथील यंत्रमागधारकांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली.
मोदींच्या पोलिस गणवेश टीकेची झाली आठवण
लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सोलापुरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची होम मैदानावर सभा झाली. त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री असलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर मोदी यांनी कडाडून टीका केली होती. सोलापूरच्या यंत्रमाग उद्योगाला पोलिसांच्या गणवेश कापडाची आॅर्डर दिली असती तरी हा उद्योग पुढे गेला असता. परंतु शिंदे यांनी त्यांच्या पदाचा उपयोगही सोलापूरला करून दिला नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या या भाषणाची कारखानदारांनी अंदाजपत्रकाच्या निमित्ताने आठवण काढली. मोदी यांच्याकडून अनेक अपेक्षा असल्याचे सांगितले.
रासायनिक उद्योगांसाठी ‘अच्छे दिन’
रासायनिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी कच्च्या मालाच्या आयातीवर सवलती दिल्या. बालाजी अमाइन्सचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डी. राम रेड्डी यांनी त्याचे स्वागत केले. अर्थमंत्र्यांनी खूप अभ्यास करून अंदाजपत्रक मांडला. उद्योगांना पुढे नेण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली. लघुउद्योगातील मोठ्या गुंतवणुकीवर विशेष सवलत दिली. सौरऊर्जेला चालना देण्यासंबंधीच्या योजनाही जाहीर केल्या. या गोष्टींमुळे उद्योगवाढीला वाव मिळेल. या बाबी देतानाच जीएसटी (गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स) लागू करणेही अपेक्षित होते. परंतु ते राहून गेले. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प उद्योगवाढीला पोषक आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
केवळ कॉर्पारेटना लाभ
४25 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर स्पेशल अलाऊन्स (विशेष प्रोत्साहन योजना) अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. लघुउद्योगात एवढी मोठी गुंतवणूक कोणी करतच नाही. केवळ कॉर्पोरेट कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ही घोषणा झाली. त्याचा सोलापूरसाठी काहीच फायदा नाही. दुसरीकडे स्कील्ड डेव्हलपमेंटच्या योजना सांगितल्या गेल्या. ज्या उद्योगांना पायाभूत सुविधा नाहीत; तिथे कौशल्य निर्मिती कशी होऊ शकेल?’ पेंटप्पा गड्डम, अध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा यंत्रमागधारक संघ